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जम्मू-कश्मीर की महबूबा सरकार ने बुधवार को कश्मीर में सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया है. फेसबुक, व्हाट्एप और ट्विटर समेत 20 से ज्यादा सोशल साइट्स के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है. ये पाबंदी अगला आदेश आने तक एक महीने के लिए जारी रहेगी. घाटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि सोशल साइट्स पर पाबंदी लगाई गई है. पहले कई मौकों पर इंटरनेट पर रोक लगी है.
कश्मीर की महबूबा सरकार के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है, 'जनहित में लिए गए फैसले के तहत ये वेबसाइट कश्मीर में नहीं खुलेंगी. अगला आदेश आने तक यह पाबंदी एक महीने तक रहेगी.'
आदेश में कहा गया है कि घाटी में शांति भंग करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में राज्य में शांति कायम करने के लिए इन पर पाबंदी लगाई गई है.

बता दें कि पिछले एक महीने से कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. पत्थरबाजों में अब स्कूल के छात्र भी सामने आने लगे हैं. सुरक्षाबलों और पत्थरबाजों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसी भी खबरें आईं कि पत्थरबाजी करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया. साथ ही सोशल मीडिया पर आतंकियों के वीडियो भी अक्सर सामने आते रहते हैं.

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अभी तक आपने युवक-युवती और किशोर-किशोरियों को लेकर ही ऑनर किलिंग की वारदात सुनी होगी, लेकिन यूपी के सहारनपुर जिले में एक ऑनर किलिंग के नाम पर एक घोड़े को मार डालने का मामला सामने आया है। घोड़े की गलती इतनी थी कि वह पड़ोस की एक घोड़ी के पीछे-पीछे उसके घर में घुस गया था। 
सहारनपुर के गांव बालू में ऑनर किलिंग की यह घटना सोमवार की रात में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक गांव के याकूब ने एक घोड़ा और गांव के ही इलियास ने एक घोड़ी पाली हुई थी। सोमवार के दिन याकूब का घोड़ा और इलियास की घोड़ी दिनभर जंगल में साथ घूमते रहे। रात को याकूब ने अपने घोड़े को घर ले जाकर खूंटे में रस्से से बांध दिया। मगर घोड़ा रस्सा तुड़वा कर रात में ही इलियास की घोड़ी के पास जा धमका। जिसे देखकर इलियास आग बबूला हो गया। उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट पीट कर घोड़े की हत्या कर डाली। घोड़े की हत्या का पता चलते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। 

घोड़ा स्वामी याकूब ने रात में ही कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दे शिकायत दर्ज कराई। तनाव व शांतिभंग की आशंका के चलते रात में ही पुलिस गांव में पहुंच गई मगर प्रधान व पूर्व प्रधान सहित गांव के जागरुक नागरिकों ने आपसी समझौते के लिए पुलिस से समय मांग लिया। मंगलवार को आहूत पंचायत ने घटना की भर्त्सना करते हुए इलियास को बहुत बुरा-भला कहा और उससे याकूब से न केवल माफी मंगवाई गई, वरन उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना तक ठोका गया। पंचायत में ग्राम प्रधान मौलाना तनवीर चौधरी, पूर्व प्रधान अय्यूब हसन, नियाज हसन, इरफान व तालिब आदि रहे

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केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मां का दूध पिया है तो सामने से वार करो. ना कि पीठ पीछे. हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं. अगर वो आत्मसमर्पण करते  हैं तोअच्छी बात हैं और हम उनका स्वागत करेंगे.
राजनाथ ने सुकमा में हुए नक्सली हमले को वामपंथी उग्रवादियों की शर्मनाक हरक़त बताया है. आने वाली 8 मई को नक्सल हिंसा के मुद्दे पर नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी हो सकती है. इसके आलावा केंद्र सरकार नक्सल पॉलिसी भी रिव्यू करने वाली है. राजनाथ ने सभी अफसरों को भी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
हमले में शहीद हुए 25 जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत में राजनाथ ने कहा कि नक्सलियों की ये कार्रवाई उनकी बौखलाहट का परिणाम है. हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने भी नक्सलियों के इस हमले को विकास के खिलाफ उनकी बौखलाहट बताया है. उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण में लगे जवानो पर हमला हुआ है. सुकमा की लडाई सबसे बड़ी लड़ाई है. नक्सली विकास कार्यों से बौखला गये है लेकिन हम फिर भी इंफ्रास्टक्चर को बढ़ाएंगे. अभी बड़ी लड़ाई बाकी है.
रमन सिंह के साथ बैठक के बाद राजनाथ ने कहा कि सुकमा में हमला करना नक्सिलयों की कायराना हरकत को दर्शाता है. राजनाथ बोले- ये एक सोची समझी हत्या राजनाथ सिंह ने कहा कि सुकमा में जो हमला किया गया है वह बेहद कायरतापूर्ण है, आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ जो अभियान छेड़ा जा रहा है इसमें नक्सली कभी कामयाब नहीं होंगे.

राजनाथ के मुताबिक क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से नक्सली घबरा गए हैं और ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अपना काम पूरे जी-जान से कर रही है और उन्हें लेकर किसी तरह के सवाल उठाना सही नहीं है.
राजनाथ ने कहा, हम हमले से काफी दुखी हैं. हमने इससे निपटने का फैसला लिया है. यदि जरूरी हुआ तो हम अलग-अलग राज्य के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे.  उन्होंने कहा कि 8 मई को हम राज्यों के साथ बैठक भी कर सकते हैं.
इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सुकमा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 25 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि ​अर्पित की. सीआरपीएफ डीआईजी एम दिनाकरण ने कहा, 'हमने एनकाउंटर में 25 जवानों को खो दिया. ये जवान निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा के लिए गए थे. उन पर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी.'
बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को एक दर्दनाक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 शहीद हो गए हैं. शहीद जवानों में राजस्थान के बन्ना राम भी शामिल थे. इस नक्सली हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस हमले में राजस्थान के नीमकाथाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा निवासी हेड कॉन्सटेबल बन्ना राम शहीद हो गए. सोमवार देर रात सीआरपीएफ कंट्रोल रूम से बन्ना राम के परिजनों को उनके शहादत की जानकारी दी गयी।

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एमसीडी के नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जीत की स्थिति में कोई भी कार्यकर्ता जश्न ना मनाए. बीजेपी ने यह फैसला सुकमा हमले को लेकर किया है. बीजेपी ने निर्देश जारी किया है कि 'सभी कार्यकर्ता बन्धुओं से निवेदन है सुकमा में हमारे जवानों के शहीद होने के कारण जीत के बाद कई भी जश्न न मनाए, न ढोल और पटाके बजाए.'
आप की साख दांव पर 
एमसीडी के नतीजों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की साख दांव पर लगी है. यह पहली बार है कि आप एमसीडी चुनाव लड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद आप को एमसीडी चुनावों में जीत की पूरी उम्मीद है. गौरतलब है कि रविवार को हुए मतदान के दौरान दिल्लीवासियों ने उत्साह नहीं दिखाया और 54 फीसदी वोटिंग ही दर्ज की गई थी.
वापसी पर बीजेपी की नज़र  दूसरी तरफ बीजेपी पिछले काफी समय से एमसीडी में हैं. बीजेपी आप सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष में किये गए कामों और उसकी नाकामी को निशाना बनाये हुए है. वहीं कांग्रेस पार्टी भी इन चुनावों के जरिये दिल्ली में अपना खोया हुआ जनाधार वापिस पाने में जुटी है.
आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 33 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 270 वार्डों के लिए मतगणना होगी. एमसीडी चुनाव में लगभग 2537 उम्मीदवार मैदान में है. पहले सभी 272 वार्डों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना था, लेकिन दो वार्डों में चुनाव को वहां के एक-एक उम्मीदवारों के निधन के कारण रोक दिया गया और रविवार को 270 वार्डों के लिए मतदान संपन्न हुआ था. सराय पीपल थला और मौजपुर वार्ड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के निधन के कारण अब वहां 21 और 14 मई को चुनाव करवाए जाएंगे.
2012 में बीजेपी को 138 वार्ड में ही जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को पांच साल पहले एमसीडी चुनाव में 77 वार्डों में जीत हासिल हुई थी.

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कृषि से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष कर पर कार्यबल ने राज्यों के साथ आमराय बनाकर कृषि आय को भी कर के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। हालांकि समिति का कहना है कि एक लाख रुपए से अधिक कृषि आय पर ही कर लगाया जाना चाहिए।

वित्त सलाहकार विजय केलकर की अध्यक्षता में बने इस कार्यबल ने शुक्रवार को जारी अपने परिचर्चा पत्र में कहा है कि बडे़ पैमाने पर गैर-कृषि आय को कृषि आय दिखाकर कर-चोरी से सरकारी खजाने को हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इस नुकसान को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बातचीत कर कृषि आय को कर के दायरे में ला सकती हैं।

कार्यबल के अनुसार संविधान की धारा 252 के तहत राज्य सरकारें कृषि आमदनी पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दे सकती हैं और केंद्र द्वारा जुटाए गए कर को राज्यों को दे दिया जाएगा। कार्यबल ने कहा है कि कृषि से मिलने वाली आय के लिए अलग से आयकर फार्म बनाया जा सकता है।
डॉ. केलकर के अनुसार इस व्यवस्था से राज्यों को कर प्रशासन पर खर्च बढ़ाए बिना अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने की सिफारिश पर यदि अमल होता है तो ज्यादातर किसान या यूं कहिए कि वास्तविक किसान कर के दायरे से बाहर रहेंगे केवल ऊंची आय वाले किसान ही कर दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा कृषि पर कर लगाने की इस व्यवस्था को सेवाओं पर कर लगाने की राज्यों की प्रस्तावित व्यवस्था के साथ लागू किया जा सकता है।

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