राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उड़ी हमले के बाद पीओके से दो युवकों को गिरफ्तार किया था। इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने ही उड़ी में हमला करने वाले आतंकियों को गाइड किया था। अब इस मामले में एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जांच एजेंसी ने युवाओं के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाने के कारण जांच की रिपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक दो पाकिस्तानी युवक फैजल हुसैन अवान और अहसान खुर्शीद को 'दोस्ताना' कोशिश के तहत वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। दरअसल पिछले साल उड़ी हमले के बाद भारतीय सैनिक चंदू च्वहाण पाकिस्तान सीमा में गलती से चला गया था। हालांकि 'दोस्ताना' कोशिश के तहत चंदू की इस साल सुरक्षित घर वापसी हो सकी। इसी के तहत भारत पर भी दबाव है कि वह पाकिस्तान के इन दोनों युवकों को वापस घर भेजे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ज्वाइंट टीम दोनों युवाओं के खिलाफ भारतीय सेना को दिए बयान के अलावा और कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। गौरतलब है कि 18 सितंबर को उड़ी में हुए आतंकी हमले में 19 भारतीय जवान मारे गए थे। जिसके बाद 21 सितंबर को भारतीय सेना ने पीओके से दो युवकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब इन्हें छोड़ने की तैयारी है।

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यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य अब एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, सूत्राें से प्राप्त हो रही जानकारियों के मुताबिक 23 फरवरी को विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। इलाहाबाद में जब बीजेपी अध्यक्ष अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करने गए तो उन्होंने अपने जैकेट पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगाया हुआ था।जानकारियों के मुताबिक विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए लाहाबाद के डीएम संजय कुमार ने केशव प्रसाद मोर्य से जुड़े इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी है और रिपोर्ट आने के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। मामले पर सफाई देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वह हमेशा अपने सदरी पर कमल निशान चिन्ह लगाकर रखते हैं, वोटिंग के समय जाते वक्त वह स्टीकर निकालना भूल गए, इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं था, हालांकि अगर चुनाव आयोग को इस मामले में कोई गलती नजर आती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को आज 29वीं बार रेडियो के जरिये 'मन की बात' कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। देश के पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच दूसरी बार इस कार्यक्रम का आयोजन है। # दुनिया के चार या पाँच ही देश हैं कि जिन्हें ये महारत हासिल है। भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया। इसकी ताक़त है कि 2000 कि.मी. दूर से भी भारत पर आक्रमण के लिये मिसाइ आती है तो ये मिसाइल अंतरिक्ष में ही उसको नष्ट कर देती है # भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी Ballistic Interceptor Missile का सफल परीक्षण किया है। Interception technology वाले इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान ज़मीन से 100 कि.मी. की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर कर सफलता पायी # 5 फरवरी,2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है # ISRO ने कई अभूतपूर्व mission सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं।‘मंगलयान’ भेजने के बाद पिछले दिनों ISRO ने विश्व रिकॉर्ड बनाया # वसन्त पंचमी, महाशिवरात्रि और होली का त्योहार इंसान के जीवन में ख़ुशियों के रंग डालता है। # सर्दी का मौसम अब जाने को है, वसन्त के मौसम ने हम सबके जीवन में दस्तक दे दी है पिछले महीने 29 जनवरी के कार्यक्रम में परीक्षाओं के मद्देनजर पढ़ाई करने वाले छात्रों की तैयारियों पर खास रूप से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था , 'परीक्षा अपने-आप में एक ख़ुशी का अवसर होना चाहिए। साल भर मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है, ऐसा उमंग-उत्साह का पर्व होना चाहिए।' गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग (EC) ने पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित करने की शर्त के साथ मंजूरी दी थी। EC ने कहा था कि कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा जिससे उन पांच राज्यों के वोटर प्रभावित हों जहां विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि पीएम इस बार इस विषय पर देशवासियों से बात करते है।

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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी 20 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को ही अधिकतम 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन सरकार ने सिफारिश की है कि इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी मिले। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 10 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा दस से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इसे लागू कर चुकी हैं। अब इसे निजी क्षेत्र में भी लागू करने पर सहमति बन चुकी है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में यह सहमति बनी कि संसद में ऐसा विधेयक लाया जाए कि जब भी केंद्रीय कर्मियों की ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी होगी तो निजी क्षेत्र में भी ग्रेच्युटी में अपने आप इजाफा हो। इसके लिए नया विधेयक लाने की जरूरत न पड़े। गौरतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ग्रेच्युटी 5 साल तक लगातार किसी कंपनी में काम करने के बाद मिलती है, जबकि कर्मचारी यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की भी मांग की है। बता दें कि यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नए विवाद एक और जुड़ गया है जिसमें हरीश रावत सरकार ने विराट कोहली को जून 2015 में 60 सेकेंड के एक वीडियो मात्र के लिए 47.19 लाख रुपये दे दिए थे। इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। इस रकम का भुगतान 2013 में आई भयानक केदारनाथ बाढ़ के राहत फंड में से किया गया था। कोहली को उस समय उत्तराखंड का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था। हालांकि अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक कोहली के एजेंट का कहना है कि किसी तरह के पैसे का लेनदेन नहीं हुआ है। वहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि टूरिज्म राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अगर उसे बढ़ावा देने के लिए किसी मशहूर चेहरे का प्रयोग किया गया है तो इसमें क्या बुराई है?

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