मेरठ .. मेरठ की नव जिलाधिकारी चंद्रकला लगातार अपने कार्यों की वजह से प्रदेश में सुर्खियों में बनी हुई है ,उनके सुर्खियों में बने रहने का कारण उनके कार्य के प्रति लगन और निष्ठा है इसी लगन और निष्ठा से कार्य करते हुए बी चंद्रकला ने कल अपने सभी अधिकारियों को बुलाकर जन समस्याओं को हल करने के लिए कड़े निर्देश दिए.... जिसमें ट्रैफिक की समस्या प्रमुखता से छाई हुई थी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं... .

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब-करीब अपनी आधी दूरी तय कर चुका है. ऐसे में सभी पार्टियों ने अब पूर्वांचल पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बुधवार को पूर्वांचल के तमाम जिलों में बड़े राजनीतिक दिग्गजों की जनसभाएं होनी हैं. इनमें कहीं सीएम अखिलेश और आजम तो कहीं लालू प्रसाद यादव गठबंधन के वोट मांगते नजर आएंगे. तो कहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती तो कहीं भाजपा से अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे. गठबंधन की तरफ से सीएम अखिलेश यादव बुधवार को बहराइच में 4, श्रावस्ती में 2, गोंडा में 1 जनसभा करेंगे. वहीं कैबिनेट मंत्री आजम खान की दो जनसभाएं आज होनी है, पहली फैजाबाद के रुदौली के नेवरा बाजार में होगी, दूसरी जनसभा अम्बेडकरनगर के जलालपुर में होगी. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बुधवार को महराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद की बहराइच में दो जनसभा करेंगे. बसपा सुप्रीमो मायावती की आज दो जनसभाएं होंगीं. पहली जनसभा सिद्धार्थनगर शहर के मैदान में होगी, वहीं उसके बाद फैजाबाद के जीआईसी मैदान में उनकी जनसभा होगी. वहीं भाजपा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी चार जनसभाएं करेंगे. वह आज सुल्तानपुर के चांदा, आजमगढ़ के अतरौलिया, गोरखपुर के खजनी और सरदारनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह की गोण्डा, गोरखपुर, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर में जनसभाएं होनी हैं. केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र अम्बेडकरनगर में दो, सिद्धार्थनगर में दो और संतकबीरनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आज वाराणसी में 3 जनसभाएं करेंगीं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्या की बुधवार को बलरामपुर और बहराइच में जनसभाएं होनी हैं. बलरामपुर के गैसड़ी में, फिर उतरौला और तुलसीपुर में केशव मौर्या सभा करेंगे, इसके बाद बहराइच के मोतीपुर उर्रा बाजार और महसी में उनकी जनसभा होगी.

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है. इस बीच महोबा और रायबरेली से हिंसा की खबरें आई हैं. महोबा में सपा और बसपा के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई. इस गोलीबारी में सपा प्रत्याशी के बेटे समेत कई जख्मी हो गए. रायबरेली सदर में भी रालोद उम्मीदवार पर भी किसी ने फायरिंग की और किसी तरह ही वे अपना जान बचा सके. इस फेज में कुल 680 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 61 है. सबसे अधिक 26 प्रत्याशी इलाहाबाद उत्तरी सीट पर हैं. सबसे कम 6 प्रत्याशी खागा विधानसभा (फतेहपुर), कुंडा (प्रतापगढ) और मंझनपुर (कौशाम्बी) में है. इस दौरान 1,84,82,166 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,00,31,093 और महिला वोटरों की संख्या 84,50,039 है. थर्ड जेंडर की तादाद 1,034 है. सबसे ज्यादा मतदाता (4,53,162) ललितपुर विधान सभा क्षेत्र में हैं. फ़ोटो प्रतीकात्मक

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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना सिविल लाइन में उस वक्त अजीब माहौल देखने को मिला जब खाकी वर्दी पहने एक सिपाही अपने चेहरे पर भभूत लगाकर वहां पहुंच गया. यह सिपाही बाकायदा खुद को कभी काली मां तो कभी हनुमान का रूप बताकर नौटंकी करने लगा. सिपाही कहता है कि वह भ्रष्टाचारियों का नाश करने आया है, कभी कहता कि उसे छुट्टी नहीं मिली. तो कभी पुलिस महकमे को खत्म करने की बात करता है. बहरहाल वर्दी पहने सिपाही की मानसिक स्थिति खराब थी या फिर वह नशे में यह बातें कर रहा था, यह तो डॉक्टरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. फिलहाल उसे पुलिस ने थाने में ही बैठा लिया है. वहीं अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं. बताया जाता है कि सिपाही का नाम आदेश गौतम है और वह मेरठ के सिविल लाइन थाने में ही तैनात था. बता दें कि यूपी पुलिस के सिपाही का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई सिपाही खाकी को दागदार करके महकमे को शर्मसार कर चुके हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार द्वारा दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ की है. कोर्ट ने कहा कि ये बेहद सुंदर पॉलिसी है. लिहाजा इस योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 फ़ीसदी का आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया गया है जो कि असंवैधानिक है. धर्म के आधार पर सरकारी योजनाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता. समाजवादी पेंशन योजना के तहत 500 रुपये हर महीने दिया जाता है. समाजवादी पेंशन योजना का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ हिंदू फ्रंट फोर जस्टिस की याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने पहले ही आदेश दिया था कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. लेकिन 2014 में अखिलेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना लागू की, जिसके तहत 500 रुपये की पेंशन गरीबी रेखा के नीचे लोगों को बांटी जानी थी. इसमें राज्य सरकार ने 25 फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों को, 45 फीसदी सामान्य और दूसरे पिछड़े वर्गों और 30 फीसदी अनूसूचित जाति और जनजाति के लिए तय किया. याचिकाकर्ता ने ये दिए थे तर्क याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता और मुस्लिम वर्ग और अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, इसलिए अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले  25 फीसदी आरक्षण को रद्द किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि यूपी में इन दिनों चुनावों का माहौल है. यूपी सरकार लगातार अपने किए कामों को गिनवा रही है तो बीजेपी और बसपा राज्य में विकास न होने को लेकर अखिलेश सरकार पर लगातार हमले बोल रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

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