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अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुस्लिम बहुल 7 देशों के लोगों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया तो हड़कंप मच गया. इसकी काफी आलोचना भी हुई तो कुछ देशों ने इसे अमेरिका का अंदरूनी मामला बताया. इधर एक मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब ने पिछले 4 महीनों में तकरीबन 39 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निकाल दिया है. सऊदी अरब ने वीजा उल्लंघन के मामलों में महज चार माह के दौरान तकरीबन 39 हजार पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेज दिया. यहां तक कि एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी को आदेश दिया गया है कि पाकिस्तानियों को देश में दाखिल होने की इजाजत देने से पहले उनकी गहन जांच की जाए क्योंकि अंदेशा है कि उनमें से कुछ आईएसआईएस के हमदर्द हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा और सऊदी ने कर दिखाया, 39 हजार पाकिस्तानियों को देश से निकाला अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुस्लिम बहुल 7 देशों के लोगों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया तो हड़कंप मच गया. इधर एक मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब ने पिछले 4 महीनों में तकरीबन 39 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निकाल दिया है. सऊदी गजट ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिहायश और कार्य के नियमों के उल्लंघन के मामलों में तकरीबन 39000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है. सूत्रों के मुताबिक दाएश के इशारे पर कुछ आतंकवादी कार्रवाइयों में कई पाकिस्तानी नागरिकों की संलिप्तता चिंता का विषय है. सूत्रों ने यह भी बताया कि बहुत से पाकिस्तानी नागरीक नशीली पदार्थों की तस्करी, चोरी, जालसाजी और हिंसा के अपराधों में पकड़े गए हैं. इसके मद्देनजर शूरा काउंसिल की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अब्दुल्ला अल-सदाउन ने सउदी अरब में काम के लिए नियुक्ति से पहले पाकिस्तानियों की गहन जांच का आह्वान किया है. अल-सदाउन ने कहा, 'अफगानिस्तान से नजदीकी की वजह से पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है. तालिबान चरमपंथी आंदोलन ने खुद पाकिस्तान में जन्म लिया था.'

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में नजरबंद है। हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हाफिज की नजरबंदी के खिलाफ स्थानीय हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया है। - हाफिज के संगठन ने उसकी नजरबंदी को तत्काल खत्म करने की मांग की है। - एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कराची प्रेस क्लब पर प्रदर्शन में स्थानीय हिंदू भी शामिल हुए हैं। - संगठन के नेता डॉ. मुजामिल कुरैशी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में हाफिज को नजरबंद किया गया है। - एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक थार, बानो भील हिंदू पंचायत के एक सदस्य ने कहा कि हाफिज भारत या अमेरिका के लिए आतंकवादी होगा। उनके मुताबिक थार के लोगों के लिए हाफिज एक समाजसेवी है।

आपको बजट के बाद आज की सबसे बड़ी ख़बर बताते हैं , पूरा का पूरा मुस्लिम देश कुवैत भी अब ट्रम्प की राह पर चलने लगा है  । ग़ौरतलब है कि कुवैत ने पाँच मुस्लिम देशों के वीज़ा पर बैन लगा दिया है , इससे पहले ट्रम्प द्वारा सात मुस्लिम देशों के वीज़ा पर बैन लगाने के बाद दुनिया भर के मुस्लिमों और तथाकथित बुधिजीवियों ने ट्रम्प की आलोचना की थी । लेकिन  कुवैत के इस फ़ैसले में  अब उनकी हालत ख़राब कर दी है । बता दें कि कुवैत ने जिन पाँच देशों के नागरिकों के अपने देश में आने , घूमने पर बैन लगा दिया है उनके नाम हैं  , सीरिया , इराक़ , ईरान , अफगानिस्तान और ख़ुद को मुस्लिम देशों का दादा समझने वाला पाकिस्तान । पाकिस्तान के लिए तो ये डूब मरने जैसी बात है क्यूँकि ये वीज़ा बैन किसी यूरोपीन देश ने नहीं बल्कि ख़ुद एक मुस्लिम देश ने लगाया है । आगे बता दें कि कुवैत के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इन पाँच मुस्लिम देशों पर बैन अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए लगाया है , क्यूँकि इन देशों में आतंक को पनाह दी जा रही है और ये कुवैत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है । कुवैत के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी ग्रूप पूरी तरह एक्टिव हैं और कुवैत कोई भी रिस्क अपने देश को लेकर नहीं लेना चाहता है ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत का एक बड़ा सही साबित हुआ। कई मुस्लिमों देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने एच-वन बी वीजा लेने वाले विदेशी पेशेवरों के वहां आने को हतोत्साहित करने के लिए अहम प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत इस वीजा का फायदा उठाने वाली कंपनियों को अब वीजाधारकों को दोगुनी तनख्वाह देनी होगी। माना जा रहा है कि भारत में सॉफ्टवेयर विकास से जुड़ी कंपनियों के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है क्योंकि ज्यादा वेतन देने की वजह से उनकी लागत बढ़ेगी और अब उनके लिए भारतीयों की जगह पर अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देना ज्यादा आसान रहेगा। बहरहाल, भारत ने अमेरिकी सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जताई है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के रवैये को देखते हुए इसका असर होने की संभावना कम है। अमेरिका की तरफ से हर वर्ष दिए जाने वाले एच-वन बी वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय आइटी कंपनियां ही उठाती हैं। पिछले वर्ष 86 फीसद एच-वन बी वीजा भारतीय कंपनियों के कोटे में आई थी। कई जानकारों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का यह प्रस्ताव सॉफ्टवेयर विकास से जुड़ी भारतीय आइटी कंपनियों के लिए करारा झटका है। इससे भारत के 150 अरब डॉलर के सॉफ्टवेयर उद्योग की कमर टूट जाने की बात की जा रही है। इस डर से देश के शेयर बाजार में आइटी कंपनियों के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गये। यही वजह है कि एक तरफ विदेश मंत्रालय ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है और अमेरिका से भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। जबकि आइटी कंपनियों के संगठन नासकॉम ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए अगले कुछ हफ्ते में अपना एक दल अमेरिका भेजने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि, इस बारे में भारत की चिंताओं को अमेरिकी प्रशासन व कांग्रेस को उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है। यह पिछले दो महीने में दूसरा मौका है जब भारत ने इस विषय में अपनी चिंता जताई है। इसके पहले नवंबर, 2016 में विदेश सचिव एस जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप के सहयोगियों के साथ वार्ता में इस मुद्दे को उठाया था। यह मुद्दा भारत के लिए हमेशा अहम रहा है। पूर्व में पीएम नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई शीर्ष वार्ता में भी यह उठा था। बरहहाल, अब देखना होगा कि अगर ट्रंप इस फैसले को लागू करते हैं तो इसको दोनों देश किस तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं। नासकॉम के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रस्ताव अमेरिका में पेशेवरों की कमी को दूर करने की कोशिश नहीं करती है बल्कि वहां के उद्योगों के लिए दिक्कतें पैदा करने वाली है। माना जा रहा है कि अमेरिका का यह फैसला भारत की टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये कंपनियां मजबूत होते डॉलर से पहले ही परेशान हैं। इस फैसले से इन कंपनिोयं की वेतन लागत में 60-70 फीसद तक बढोतरी हो सकती हैं। ऐसे में ये ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं रह पाएंगी।

कनाडा के क्यूबेक शहर की एक मस्जिद में फायरिंग कर 6 नमाजियों की जान लेने के मामले में कनाडा की पुलिस ने एक फ्रेंच-कनाडाई स्टूडेंट अरेस्ट किया है। अलेक्जेंडर बिसोनेट पर छह लोगों के मर्डर का आरोप है। रविवार को हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल भी हुए हैं। गोलीबारी के समय मस्जिद में तकरीबन 50 लोग मौजूद थे। घायलों में दो की हालत अब भी सीरियस है।अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का फैन है अलेक्जेंडर... -इस मामले में एक शख्स मोहम्मद खादिर को भी अरेस्ट किया गया था -मोरक्को के रहने वाले खादिर को बात में चश्मदीद गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया। -हालांकि,अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अलेक्जेंडर ने अपना जुर्म कुबूल किया या नहीं। -मीडिया रिपोर्ट्र्स के मुताबिक,अलेक्जेंडर अमरेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और फ्रेंच नेशनल फ्रंट लीडर मरीन ले पेन का फैन है। -स्थानीय मीडिया के अनुसार एलेक्जेंडर ने लेवल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है।

भारतीय मूल की एक सिंगापुरी महिला ने कहा है कि फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जर्मन पुलिस ने उनसे स्तन निचोड़ कर साबित करने को कहा कि वह बच्चे को स्तनपान कराती हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तीन साल के बच्चे और सात माह के एक शिशु की मां गायत्री बोस ने कहा कि उन्होंने जर्मन पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि हवाई अड्डा सुरक्षा ने उन्हें यह साबित करने के लिए अपना स्तन निचोड़ने को कहा कि वह स्तनपान कराती हैं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रही गायत्री ने बीबीसी से कहा कि इस घटना से वह ‘अपमानित’ और ‘बेहद स्तब्ध’ हुईं और वह औपचारिक कानूनी कार्रवाई की संभावना तलाश करेंगी। उन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर पुलिस को उसपर संदेह था क्योंकि उसके पास ‘ब्रेस्ट पंप’ था लेकिन वह शिशु के बगैर यात्रा कर रही थीं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन पुलिस ने इन विशिष्ट आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ उनकी नियमित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। गायत्री अकेले यात्रा कर रही थीं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वह पेरिस की एक उड़ान में सवार होने के लिए जा रहीं थी, तभी सुरक्षा जांच केन्द्र पर उन्हें रोक दिया गया। उनके बैग में उनका ‘ब्रेस्ट पंप’ था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए अलग ले जाया गया।

इस्लाम धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। इस बार ये बयान नीदरलैंड के भावी प्रधानमंत्री व डच फ्रीडम पार्टी के नेता गर्ट विल्डर्स ने जारी किया है। विल्‍डर्स ने इस्मलाम के खिलाफ एक विवादास्पद ऑनलाइन मैनि‍फेस्टो भी जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने संपूर्ण रूप से इस्लाम मुक्त का नारा देते हुए प्रधानमंत्री बनते ही कुरान पर बैन लगाने और सभी मस्जिदों को बंद करवाने का दावा भी किया है। इस समय मौजूदा सांसद ने कुरान की तुलना अडोल्फ़ हिटलर की बायोग्राफी मेन कम्फ से करते हुए ये कहा है कि वे प्रधानमंत्री बनते ही इस्लामिक देशों से आ रहे शरणार्थियों पर बिलकुल रोक लगा देंगे। उनका ये कहना है कि अगले साल वे प्रधानमंत्री बनते ही मदरसों और इस्लामिक प्रचार केन्द्रों को बंद करवा देंगे, साथ ही महिलाओं के बुर्के पर रोक सख्ती से लगा देंगे। गर्ट विल्डर्स नीदरलैंड में मार्च में प्रधानमंत्री पद के लिए होने जा रहे चुनावों में मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने ये मेनिफेस्टो जारी कर इस्लाम के विरुद्ध माहौल में आग में घी डालने जैसा ही काम किया है। गर्ट की पार्टी पीवीवी अभी तक के सभी ओपिनियन पोल्स में जीतती ही दिखाई दे रही है, जो नीदरलैंड में इस्लाम के विरुद्ध एक चेतावनी समझी जा रही है। ये पार्टी नीदरलैंड मौजूदा सरकार की मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर अपनाई गई नीतियों का खुल कर विरोध कर रही हैं। गर्ट विल्डर्स ने पिछले महीने अपनी इस्लाम विरुद्ध नीतियों पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हुए कहा था कि वो सीरिया और इराक से आ रहे शरणार्थियों को बिलकुल भी बर्दास्त नहीं करेंगे।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमात-उद-दावा के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले हाफिज सईद को हिरासत में लिया गया है पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक सईद को लाहौर की एक मस्जिद में नजरबंद किया गया है. हाफिज के अलावा आतंकी गतिविधियोें में शामिल चार लोगों को एंटी टेरर लॉ के तहत हिरासत में लिया गया है. सईद को जिस मस्जिद में हिरासत में लिया गया है, उस इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है. 6 महीने के लिए हिरासत में पाकिस्तानी टीवी चैनलों के मुताबिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सईद को छह महीने के लिए हिरासत में लिया है. इस बीच हाफिज सईद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने बाहरी दबाव के बाद कार्रवाई की है. हाफिज ने वीडियो में कहा है, "डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच नई-नई दोस्ती हुई है. मोदी के इशारे पर अमेरिकी दबाव में हमें नजरबंद करके रखा गया है." 'अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं' इस वीडियो में हाफिज ने कहा है कि उसकी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है. हाफिज का कहना है कि कश्मीर मसले को लेकर जंग जारी रहेगी. सईद के मुताबिक कश्मीर मसले को लेकर भारत के दबाव में उसे नजरबंद करने की कार्रवाई हुई है. गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. ट्रंप ने इन सात देशों को अमेरिकी वीजा देने पर रोक लगा दी है. माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

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