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ताजा मामला, गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना अंतर्गत ग्राम सभा रुदलापुर से सामने आ रहा है। जहाँ पर विजय प्रताप सिंह ने 668 नं की जमीन खरीद कर खारिज दाखिल करा लिया । जब वे अपने जमीन पर कब्जा लेने पहुँचे तो राजू जायसवालऔर हरेन्दर जायसवाल नामक सगे भईयों ने उनकी जमीन को अपनी बताते हुये निर्माण रोक दिया। जबकि दस्तावेज में उनकी जमीन का नं 640 है और वो 668 नं को अपना बताते हैं। सूत्रों से पता चला है की जायसवाल बंधुओ की 640 नं की भूमि सिलिंग की है और उसका खारिज दाखिल भी अभी तक नहीं हुआ है । न्यायालय ने विजय प्रताप सिंह के पछ में आदेश भी दे दिया है उसके बाद भी अधिकारी उनको निर्माण नहीं कराने दे रहे हैं। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने जहाँ एक ओर विजय प्रताप को कब्जे का आदेश दिया वहीं अब अपने ही आदेश को गलत बताते हुये उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। इस संबंध मे विगत 24 मई को जिलाधिकारी को विजय प्रताप द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया तो जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को मामले को तत्काल निस्तारित कर विजय प्रताप को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। बावजूद इसके उप जिलाधिकारी चौरी चौरा द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। विगत कुछ दिन पहले विजय प्रताप सिंह के पिता और सपा के प्रदेश सचिव कुवंर प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि अगर 19 जून तक उनके पुत्र को न्याय नहीं मिला तो अपने हजारों समर्थकों के साथ वो 20 जून से धरनें पर बैठगे। जब गोरखपुर टाइम्स की टीम ने मामले की हकीकत जानने के लिये लोगों से बात की तो यह पता चला की इस मामले में हो रही प्रशासनिक लापरवाही से जनता में भयंकर आक्रोस व्याप्त है। भू माफिया की कार्यशैली से कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जो शासन प्रशासन के दामन को दागदार कर सकती है।सारे कागज व सरकारी आदेश विजय प्रताप सिंह के पछ में होने के बावजूद उनको कब्जा न मिलना सरकारी लाल फीता शाही को दर्शाता है।

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गोरखपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं जहां एक और योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर चिंताग्रस्त नजर आ रहे हैं वहीं पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में बिल्कुल नाकाम सा हो गया है..
आज दोपहर गोरखनाथ थाना क्षेत्र केंद्र राजेंद्र नगर यूबीआई बैंक से शिवार्चन पुत्र जगदीश 5 लाख रुपए लेकर बाहर निकल रहे थे इसी दौरान काली पल्सर से सवार बदमाशों ने उनके पैसों को लूट लिया...

अपने पैसों को बचाने का शिव ने प्रयास किया परंतु बदमाशों द्वारा रुपयों से भरा झोला वह नहीं प्राप्त कर सके और देखते ही देखते बदमाश आंखों से ओझल हो गए...
इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ की जा रही है

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गोरखपुर को गाज़ा से मुक्त करा पाएगी गोरखपुर पुलिस प्रशासन । क्या ऐसे पूरा होगा मुख्यमंत्री का सपना युवाओं की जिंदगी के साथ खेलवाड़ कर रही गोरखपुर पुलिस गाज़ा माफिया पल भड़ रहे है पुलिस सह पर। गोरखपुर के बरगदवा में धड़ल्ले से बिक रहा गाँजा,50,100,150, रुपए. गोरखपुर टाइम्स ने इस बात का पता किया कि इतने बड़े पैमाने पर काम ऐसे ही तो नही चला सकता तो पता चला की थाना और चौकी की मिली भगत बेचा जा रहा है क्या ऐसे दूर होगा मुख्यमंत्री के शहर का या हाल तो बाकी जगह क्या होता होगा क्या ऐसे खत्म होगा भरष्टाचार !!

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कल गोरखपुर पुलिस के लिए अजीबोगरीब दिन रहा होगा क्योंकि कल कुछ ऐसे मामले आए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी हो सकता है जहां एक ओर चिलुआताल में पत्नी ने आवेश में आकर पति के गुप्तांग पर दांत काट लिया वही गोरखनाथ परिक्षेत्र में ऐसी घटना घटी जिसे पढ़कर आपको भी आश्चर्य होगा....

शुक्रवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के पेंडराही गांव में राम बुझारत को चाय पीने की तलब लगी और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा की मुझे चाय पीना है....
पत्नी ने पति की बातों को जब नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में व्यस्त रहने के कारण पति को चाय ना दी तो पति ने तुरंत डायल हंड्रेड को कॉल कर दिया ने कॉल करने के साथ ही राम बुझारत ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं और यह मुझे लगातार प्रताड़ित कर रही है .. आनन फानन में जब यूपी हंड्रेड वहां पर पहुंची तो नजारा देख दंग रह गई...
परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा सूझ-बूझ के साथ कार्य किया गया और अशोक गोरखनाथ के समझाने पर पत्नी द्वारा पति को चाय पिलवा दीया गया..

एसओ गोरखनाथ सरोज ने बताया कि पति गुस्से में आ गया था, इसलिए ऐसा कर दिया। दोनों को समझा-बुझा कर उसे पत्नी के हाथों चाय भी पिलवा दी गई है।

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शहर को एलईडी बल्बों से रोशन करने की सरकार और नगर निगम की योजना में अड़चन आ गई है। इस काम को करने के लिए सिर्फ एक कंपनी द्वारा ही टेंडर भरे जाने से इसे तकनीकी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए गठित कमेटी ने अब नगर आयुक्त पर फैसला छोड़ दिया है।ऊर्जा संरक्षण के लिए शहर के सभी हैलोेजन और सोडियम लाइटों को एलईडी बल्ब से बदलने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर की करीब 28 हजार स्ट्रीट लाइटों को बदलने में तकरीबन 42 करोड़ की लागत आने की संभावना है। इसे देखते हुए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन सिर्फ एक फर्म ने ही टेंडर डाला, जबकि नियमानुसार किसी भी टेंडर के लिए कम से कम तीन फर्म द्वारा टेंडर डाला जाना जरूरी है। ऐसे में तकनीकी रूप से टेंडर अमान्य कर दिया गया है। इसके बाद नगर आयुक्त ने चीफ इंजीनियर, लेखा अधिकारी एवं मुख्य नगर लेखा परीक्षक की कमेटी गठित कर राय मांगी। इन तीनों अधिकारियों ने टेंडर को तकनीकी रूप से गलत ठहराते हुए नगर आयुक्त से इस पर निर्णय लेने की सिफारिश की है।  

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