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 मैनचेस्टर के अरीना में एक कॉन्सर्ट के दौरान हुई घटना को इस्लामिक स्टेट से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स पर धमाके से जुड़े हैशटैग्स के साथ सेलिब्रेशन के मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं. कुछ यूजर्स दूसरी जगह भी ऐसे ही हमलों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ ने इस हमले को सीरिया और इराक में किए गए हवाई हमलों का बदला बताया है. एक यूजर अब्दुल हक़ ने ट्वीट किया कि मोसुल और राक्का के बच्चों पर ब्रिटिश एयरफोर्स के फेंके गए बम अब मैनचेस्टर आ गए हैं. इस ट्वीट का संबंध इराक और सीरिया में आंतकियों के कब्जे के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के किए गए हवाई हमलों से है. इस गठबंधन में ब्रिटेन भी शामिल हैं.
वहीं, कुछ समर्थकों ने अमेरिका और यूरोप को चुनौती देते हुए इस्लामिक स्टेट के वीडियो भी जारी किए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि शायद इस्लामिक स्टेट इस हमले के लिए जिम्मेदार है हालांकि आतंकी संगठन के आॅफिशियल सोशल मीडिया चैनल पर ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है.

नाम न बताने की शर्त पर दो अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत जांच में ये धमाका एक आत्मघाती हमला लगता है. वहीं, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर इस धमाके के आंतकी हमला होने की पुष्टि होती है तो यह ब्रिटेन पर जुलाई 2005 के हमले के बाद से सबसे घातक आतंकी हमला होगा.

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ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक धमाका हुआ है। ब्रिटिश पुलिस ने 20 लोगों के मरने और 50 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ने इसे आतंकी घटना मान कर चल रही है। यह धमाका एक एरेना में हुआ है। पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि वह घटनास्थल से दूर रहे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने दो तेज धमाकों की आवाज सुनी। 

स्थानीय पुलिस द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, घायल लोगों को तुरंत मदद की जा रही है। हताहतों की संख्या के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। 

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मैनचेस्टर एरेना में चल रहे गायिका एरियाना ग्रैंडे के कंसर्ट के बाद यह धमाका हुआ है। पुलिस का मानना है कि यह एक आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस ने पूरे इलाकों को अपने कब्जे में लेकर इलाके को खाली करा लिया है।

धमाके के बाद एरेना को खाली करा लिया गया है। धमाका स्थल के नज़दीक स्थित मैनचेस्टर विक्टोरिया रेल स्टेशन से आवागमन रोक दिया गया है। यहां की उत्तरी रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि मैनचेस्टर विक्टोरिया के निकट धमाका होने से सारी आपातकालीन सेवाएं वहां लगा दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी लाइनों को बंद किया जा रहा है।

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बड़ी खबर: सऊदी अरब में भारत को लेकर डॉनल्ड ट्रम्प का हाहाकारी बयान, पाकिस्तान के छुटे पसीने !
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्ख़ियों में छाए रहते हैं. वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे दूसरे देशों को नुकसान उठाना पड़ता है. कुछ ऐसा ही कहा उन्होंने सऊदी अरब में …. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पदभार संभालने के बाद ट्रंप पहली बार विदेशी दौरे पर निकले हैं. इस दौरान वो सबसे पहले सऊदी अरब पहुँचे. जहाँ उन्होंने अरब-इस्लामिक US सम्मेलन में हिस्सा लिया. जिसमें अरब सहित इस्लामिक देशों ने हिस्सा लिया. सऊदी अरब के बाद वह इजरायल और इटली भी जाएंगे. ट्रम्प ने सम्मेलन में बोलते हुए सभी देशों से अपील की है कि वे अपने यहाँ किसी भी आतंकवादी संगठन को शरण न दें. साथ ही ट्रंप ने सभी देशों से कहा कि वे अपनी जमीन को सुरक्षित बनाये और आतंकियों द्वारा चलाये जा रहे संगठनों को मिटाए. रविवार को हुए अरब के इस्लामिक देशों के साथ इस सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप का मुख्य फोकस आतंकवाद पर ही था. आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान भी आया हुआ था. उन्होंने सीधे – सीधे पाकिस्तान का नाम तो नही लिया लेकिन आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को आगाह करते हुए ये बात कही. भाषण देते हुए ट्रम्प ने कहा “भारत,आतंकवाद का सताया हुआ है. ”चुनाव जीतने से पहले भले ही ट्रंप ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां की हों, लेकिन रविवार का उनका भाषण काफी अलग था. ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों को कट्टरपंथ से मुकाबला करने और इसे हराने के लिए और प्रयास करने होंगे!!

साभार:- राहुल जामवाल जी

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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुत्ते को मौत की सजा सुनाने का अनोखा मामला सामने आया है। कुत्ते ने एक बच्चे को काटने का जुर्म किया था। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब प्रांत में भक्कर में सहायक आयुक्त राजा सलीम ने कुत्ते को मौत की सजा सुनाई, क्योंकि उसने एक बच्चे को काट खाया था। सलीम के अनुसार, मौत की सजा मानवीय आधार पर सुनाई गई है।

सहायक आयुक्त ने कहा, 'कुत्ते ने बच्चे को घायल किया, ऐसे में उसे मारा जाना चाहिए।' एक अधिकारी को कुत्ते का पंजीकरण जांचने का भी निर्देश दिया गया है। सलीम ने कहा, कुत्ते के मालिक के खिलाफ दीवानी अदालत में मामला चल रहा है।
वहीं, कुत्ते के मालिक जमील ने अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष फैसले को चुनौती दी है। जमील की दलील है, 'घायल बच्चे के परिवार ने मेरे कुत्ते के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद उसे एक सप्ताह कैद की सजा सुनाई गई। अब इस मामले को लेकर फिर से सजा दिया जाना अनुचित होगा।' जमील का कहना है कि अपने कुत्ते को न्याय दिलाने के लिए वह सभी अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे।

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कुलभूषण जाधव को फांसी पर हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई की शुरुआत भारत की दलीलों से हुई. भारतीय टीम की अगुवाई सीनियर वकील हरीश साल्वे कर रहे थे! भारत ने फांसी की सजा पर रोक का आदेश पारित करने की मांग की. साल्वे का कहना था कि पाकिस्तान जाधव को कभी भी फांसी दे सकता है! उन्होंने जाधव की बेगुनाही का दावा किया और आरोप लगाया कि उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने ईरान से अगवा किया है! अदालत अपने फैसले की तारीख जल्द बताएगी!
सजा पर रोक की मांग!
भारत की पैरवी करते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने फांसी की सजा पर फौरन रोक की मांग की! उन्होंने कहा कि अदालत जाधव को सुनाई गई सजा को विएना संधि के खिलाफ करार दे! साल्वे ने अदालत को बताया कि कई बार अनुरोध के बावजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जाधव से मिलने की इजाजत नहीं दी गई! उनका आरोप था कि जाधव को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला! उन्होंने आशंका जताई की मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है! 'जाधव के खिलाफ आरोप झूठे'
साल्वे ने दावा किया कि जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं और पाकिस्तान ने महज उनके कथित कबूलनामे के आधार पर फांसी की सजा सुनाई है! मुंबई के रहने वाले कुलभूषण जाधव को अप्रैल महीने में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी! पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय नेवी के कमांडर हैं और ईरान में झूठी पहचान बनाकर पाकिस्तान के भीतर दहशतगर्दी फैला रहे थे! वहीं, भारत का कहना है कि जाधव नौसेना से रिटायर हो चुके हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ईरान से अगवा किया है! केंद्र सरकार ने 8 मई को जाधव की फांसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था!

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दुनिया के सशस्त्रबलों की ताजा ग्लोबल रैंकिंग की सूची जारी हुई है।जिसमे शीर्ष पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तथा हमारे देश भारत को टॉप फाइव में चौथा स्थान प्रदान किया।वही पड़ोसी देश पाकिस्तान 13वे पायदान पर है। जैसा कि हम जानते है ग्लोबल फायर पॉवर वेबसाइट 50 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यह रैंकिंग बनाई जाती है।जिसमे रक्षा बजट, जनवल और देश के उपलब्ध सैन्य उपकरण को देख जाता है ।इसमे परमाणु क्षमता का भी ध्यान रखा गया है परंतु उसे जोड़ा नही गया है। रिपोर्टनुसार भारत के पास रक्षा बजट51,000,000,000 डॉलर है।और 4426 टैंक तीन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कैरियर और 2,102 की ताकत के रूप में 295 जहाज़ है साथ ही सीमा पर 1,325,00 जवान तैनात है।

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चीन ने साफ किया है कि भारत का बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) में शामिल न होना अफसोसजनक है। लेकिन भारत के प्रोजेक्ट से बायकॉट करने से पड़ोसी देशों के सहयोग से चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत कह चुका है कि वह ऐसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे उसकी सॉवेरीनटी (संप्रभुता) और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कोई समझौता हो। बता दें कि 14-15 मई तक बीजिंग में BRI समिट चल रहा है। इसमें पाक समेत 29 देश शामिल हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा...


- चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा, "भारत के वन बेल्ट-वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होने से डेवलपमेंट प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
- "भारत ने समिट शुरू होने के कुछ घंटे पहले इससे बाहर रहने का फैसला किया। इसकी वजह चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) है। उन्हें लगता है कि ये कश्मीर क्षेत्र में असर डाल सकता है।"
- "चीन कभी भी किसी देश को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डालेगा। अगर कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो ये थोड़ा दुखी करने वाला जरूर होगा।" उधर, चीन साफ कर चुका है कि CPEC के चलते कश्मीर को लेकर उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं होगा।
- आर्टिकल में ये भी लिखा गया, "प्रोजेक्ट को लेकर भारत उन देशों से ज्यादा चिंता जता रहा है जो इसमें शामिल हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों पर कर्ज की चिंता है।"
- बता दें भारत चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) पर आपत्ति जता चुका है। पाक के ग्वादर पोर्ट से शुरू होकर चीन के शिनजियांग तक जाने वाला कॉरिडोर गिलगित-बाल्तिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से गुजरेगा। भारत, पीओके समेत पूरे जम्मू-कश्मीर पर अपना हक मानता है।

क्या बोले थे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन?
- 14 मई को भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन गोपाल बागले ने कहा, "इस मामले में हमारा रुख एकदम साफ है। चीन से हम कहना चाहते हैं कि वह कनेक्टिविटी से जुड़े अपने इनीशिएटिव को लेकर बातचीत करे। वन बेल्ट-वन रोड (OBOR) का नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) कर दिया गया। हम चीन के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं।"
- "CPEC, बीआरई के तहत आने वाला एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भारत की पोजिशन पता है। कोई भी देश अपनी सॉवेरीनटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नजरअंदाज कर किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता।"
- "भारत का मानना है कि देशों को जोड़ने वाले किसी प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल नॉर्म्स, कानून, गुड गवर्नेंस, खुलापन, ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी पर आधारित होना चाहिए।"
- "भारत कई देशों और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है।"
- "ईस्ट एशिया पॉलिसी के तहत हम एक ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें पड़ोसी देशों को तरजीह दी जाएगी। पॉलिसी के तहत म्यांमार और बांग्लादेश को जोड़ा जाएगा। गो वेस्ट पॉलिसी के तहत हम ईरान के चाबहार पोर्ट और सेंट्रल एशिया के कुछ और देशों से जुड़ेंगे।"
भारत से की थी समिट से जुड़ने की अपील
- 17 अप्रैल में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा, "समिट में हालांकि भारत का कोई नेता मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन भारत चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है।"
- "हम भारत के रिप्रेजेंटेटिव या फिर बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।"
- "OBOR समिट में शामिल होने वाले देशों के लिए साझा विकास की बात कही जा रही है। हम चाहते हैं कि भारत भी इसमें हिस्सा लेकर अहम भूमिका निभाए।"
- "46 बिलियन डॉलर की लागत वाले सीपीईसी का भारत के राजनीतिक और कश्मीर सीमा विवाद से सीधे तौर कोई लेना-देना नहीं है। ये केवल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए है।"
- "चीन लंबे वक्त से इन इलाकों में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि कश्मीर विवाद पर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। हम अपने दोस्त भारत को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वे OBOR में हिस्सा लेते हैं तो इससे कई रास्ते खुलेंगे।"

क्या है OBOR?
- OBOR, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पसंदीदा प्लान है। इसके तहत चीन पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप को सड़क से जोड़ेगा। ये चीन को दुनिया के कई पोर्ट्स से भी जोड़ देगा।
- एक रूट बीजिंग को तुर्की तक जोड़ने के लिए प्रपोज्ड है। यह इकोनॉमिक रूट सड़कों के जरिए गुजरेगा और रूस-ईरान-इराक को कवर करेगा।
- दूसरा रूट साउथ चाइना सी के जरिए इंडोनेशिया, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ओमान के रास्ते इराक तक जाएगा।
- पाक से साथ बन रहे CPEC को इसी का हिस्सा माना जा सकता है। फिलहाल, 46 बिलियन डॉलर के चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) पर काम चल रहा है। बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर (BCIM) का प्लान है।
- CPEC के तहत पाक के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग को जोड़ा जा रहा है। इसमें रोड, रेलवे, पावर प्लान्ट्स समेत कई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे।
- CPEC को लेकर भारत विरोध करता रहा है। हमारा दावा है कि कॉरिडोर पाक के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से गुजरेगा, तो इससे सुरक्षा जैसे मसलों पर असर पड़ेगा।

उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट के पास एक क्षेत्र से आज एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बात की जानकारी दी। सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने आज तड़के राजधानी प्योंगयांग से उत्तर पश्चिम में स्थित कुसोंग क्षेत्र से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो 700 किलोमीटर तक आकाश में गई। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया ने फरवरी माह में इसी क्षेत्र से एक मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया था। यह मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब पिछले दिनों दक्षिण कोरिया में मून जे-इन ने राष्ट्रपति पद संभाला है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इससे पहले पिछले दो माह के दौरान उत्तर कोरिया चार बार मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। हालांकि, सभी मिसाइल परीक्षण विफल रहे थे। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक साक्षात्कार में उत्तर कोरिया के साथ बड़ा संघर्ष होने की चेतावनी दी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इस मुद्दे का कूटनीतिक हल निकालने को अधिक प्राथमिकता देंगे। युक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन जापान ने किया विरोध, बताया- संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन उधर, जापान ने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करार देते हुए उसका कड़ा विरोध किया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहीदे सुगा ने कहा कि उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है इसलिए जापान इसका कड़ा विरोध करता है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी पत्रकारों से बातचीत में उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण का विरोध किया है।

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