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मोदी सरकार गरीबों को देगी हर महीने 2600 रुपए, जानिए क्या है स्कीम….

अभी सरकार लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है लेकिन इन चुनावों से पहले सरकार ने गरीबों के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई है. जिसमें राशन में दी जाने वाली सब्सिडी अब गरीब परिवार के बैंक खाते में हर महीने एक तय रकम डाल दी जाएगी. जिससे गरीब उन पैसे से खुले मार्केट में भी सामान खरीद सकेंगे.

राशन खरीदें या न खरीदें :इस योजना में यह बात है कि गरीब चाहे राशन खरीदें या न खरीदें, लेकिन राशन की सब्सिडी हर माहिने सरकार के अनुसार उसके खाते में डाल दी जाएगी. इससे संबंधित में एक प्रस्ताव फूड मिनिस्ट्री ने भी तैयार किया है. इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में विचार किया जा रहा है.

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम :सरकार गरीबों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की तैयारी में लगी है. एक रिपार्ट के अनुसार, बिहार के पूर्णिया जिले से इस योजन की शुरुआत हो सकती है. हाल ही में एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा था कि अगर भारत खाने और ईंधन पर सब्सिडी समाप्त कर दे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 2,600 रुपए की यूनिवर्सल बेसिक इनकम उपलब्ध कराई जा सकती है.

प्रस्ताव से बनी स्कीम :इस योजना के मुताबिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के अनुसार सब्सिडी वाले राशन के बदले रकम दी जाएगी. वो भी परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी. यह योजना खाद्य मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. और वित्त मंत्रालय इस योजना प्रस्ताव के सहमत है.

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम :सरकार ने कुछ समय पहले ही एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आय की बात-चीत की थी. इस तरह की आय से देश के प्रत्येक नागरिक को हर महीने एक तय आमदनी सुनिश्चित दी जाएगी. इसके पीछे का यह उद्देश है कि इससे गरीबी हटाने में मददमिलेगी.

बैंक खातों में जमा होगी रकम :सरकार के इस स्कीम के अनुसार राशन देने के बजाय पूरी रकम परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी. जिससे की उस रकम का वह उपयोग कर सके. ये रकम राशन के अनुसार खरीदी, ढुलाई और स्टोरेज के आधार पर तय की जाएगी.

रकम का उपयोग :बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम का उपयोग खुले बाजार से राशन खरीदने में कर सकते है और कई वास्तु खरीद सकते है.

गरीबी रेखा

लेकिन यह सुविधा केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए है जो इसका फायदा ले सकते है. इस स्कीम की सिफारिश आर्थिक सर्वे से की गई है.

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